मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया – केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलें, इसके लिए कानूनी कदम उठाएंगे

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अब तक मध्य प्रदेश सरकार की भर्ती के लिए पूरे देश से आवेदन मांगे जाते थे। इसमें कोई बंदिश नहीं थी, नौकरियों के देशभर से कोई भी आवेदन कर सकता था। हाल ही में जेल प्रहरी भर्ती का विज्ञापन भी ऑल इंडिया लेवल पर निकाला गया था। इसे लेकर मध्य प्रदेश के युवाओं ने काफी विरोध भी किया था।

अन्य राज्यों के लोगों को सरकारी नौकरी से रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलें, इसके लिए कानूनी कदम उठाएंगे।

शिवराज ने एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी कानून बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के संसाधन केवल प्रदेश के बच्चों के लिए होंगे।प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। हालांकि, ये तय होना बाकी है कि दूसरे राज्यों से आए जो लोग मध्य प्रदेश में रह कर रहे हैं, उनके लिए क्या नियम होंगे। साथ ही नई व्यवस्था कब से लागू होगी। इसका ऐलान नहीं किया गया है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि कानून में संसोधन किया जाएगा। अब तक एमपीपीएससी और अन्य नौकरियों के लिए देशभर से आवेदन आते थे, सभी को बराबर की भागीदारी थी, लेकिन नया नियम आने की स्थिति में केवल प्रदेश के निवासी ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे।

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